काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न संकट व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको बैठकपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक तयारी तीव्र बनाएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार बाढी, पहिरो र डुबानका कारण बेपत्ता तथा अलपत्र परेका नेपाली नागरिक र विदेशी पर्यटकको उद्धारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। भौगोलिक तथा मौसमी चुनौतीका बीच हाल २२ वटा हेलिकोप्टर परिचालन गरेर उद्धार कार्य भइरहेको उनले बताए।
विपद्पछिको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने कामसमेत अघि बढाइएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए। उनका अनुसार विश्व बैंकसँगको समन्वयमा घटनालगत्तै करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता सुनिश्चित भएको छ। चीन, भारत, जापान, एसियाली विकास बैंक तथा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघबाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उनले बताए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपद् व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयको कोषमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेकाले तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि स्रोतको अभाव नहुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
वाग्लेले विपद्को सामना गर्न सरकार मात्रै नभई राजनीतिक दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसहित सम्पूर्ण समाज एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले यसलाई ‘होल अफ द सोसाइटी’ अवधारणाअनुसार अघि बढाउनुपर्ने बताए।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार विपद्बाट २५ वटा पक्की पुलमा क्षति पुगेको छ भने निजी क्षेत्रका करिब ७०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन्।
२०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले पनि वैज्ञानिक तथ्य र अध्ययनका आधारमा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
राष्ट्रिय संकटको समयमा राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको एकतालाई उनले नेपाली राजनीतिको मौलिक विशेषताका रूपमा उल्लेख गरे। नवलपुर, चितवनलगायतका क्षेत्रमा फेला परेका शवको व्यवस्थापन तथा बेपत्ताहरूको खोजी कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले जानकारी दिए।
